E Pik Pahani GR 2026

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६, महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमपुस्तिका (खंड-४) भाग-दोन, महाराष्ट्र राज्यातील ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन पद्धती, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या (तयार करणे व सुस्थितीत ठेवणे) नियम, १९७१ यामधील तरतुदींनुसार राज्यात ग्रामीण क्षेत्रात ग्राम पातळीवर महसुली लेखे ठेवण्यासाठी विविध गाव नमुने व दुय्यम नोंदवह्या विहित करण्यात आलेल्या आहेत. गाव नमुना नं. ७ "अधिकार अभिलेख" आणि गाव नमुना नं. १२ हा "पिकांची नोंदवही" ठेवण्यासंदर्भात आहे.

उक्त नमूद नियमपुस्तिकेतील गाव नमुना नं. ७-१२ संबंधी खुलासा (अधिकार अभिलेख आणि पिकांची नोंदवही) या शीर्षकाखालील प्रकरणांमध्ये या एकत्रित नमुन्यावरील सर्वसाधारण सूचना तसेच पीक नोंदवहीमधील नोंदी घेण्यासंदर्भात कार्यपद्धती नमूद केली आहे. त्यानुसार पूर्वी गाव नमुना नं. १२ मधील पिकाच्या नोंदी या संबधित तलाठी यांनी घ्यावयाच्या असून संपूर्ण राज्यामध्ये ई-पीक पाहणी मोबाईल अॅपद्वारे गाव नमुना नं १२ मध्ये पिकांची नोंदणी ही स्वतः खातेदार यांनी करण्याबाबत महसूल व वन विभागाचा शासन निर्णय क्र. जमीन-२०१८/प्र क्र ९२/ (भाग-१)/ज-१अ, दि.३०.०७.२०२१ अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार ई-पीक पाहणी ही संकल्पना दिनांक १५ ऑगस्ट २०२१ पासून संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे.

अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी कृषि, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०४/प्र.क्र.१५७/१०- , दि.१४.१०.२०२४ अन्वये मान्यता दिली आहे. याबाबत मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ३० एप्रिल २०२५ रोजी झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीतील निर्देशानुसार कृषी आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत अॅग्रीस्टॅक संचलनालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. अॅग्रीस्टॅक (AgriStack) संकल्पने अंतर्गत पिकांचा माहिती संच तयार करण्यासाठी ई-पीक पाहणी अॅपमध्ये आवश्यक विकसन करून ई-पीक पाहणी डिजीटल क्रॉप सर्वे (DCS) अॅपद्वारे पिकांची नोंदणी संपूर्ण राज्यात रब्बी हंगाम २०२४-२०२५ साठी दिनांक ०१ डिसेंबर २०२४ पासून सुरु झाली. सदर पीक पाहणीच्या संपूर्ण प्रक्रियांसाठी विविध विभागांची जबाबदारी निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

ई पीक पाहणी अंतर्गत विविध विभागांची जबाबदारी

पीक पाहणीच्या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये विविध विभागांची खालीलप्रमाणे जबाबदारी निश्चित करण्यात येत आहे.

अ. जिल्हा स्तरावर तथा क्षेत्रीय महसूल स्तरावर करावयाची कार्यवाही :-

1. जिल्हा स्तरावर करावयाच्या कार्यवाहीची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असेल.
2. हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जिल्हास्तरावर करावयाच्या कार्यवाही संदर्भात संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा कृषी अधिकारी व सर्व महसूल अधिकारी यांच्या बैठकीचे आयोजन करणे. सदर बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात यावी.
3. डिजीटल क्रॉप सर्वे प्रकल्पांतर्गत सर्व हंगामात १००% पीक नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल (महसूल वसुली) नियम, १९६७ नियम ३ अन्वये जिल्हाधिकारी यांनी रब्बी आणि खरीप गावांची वर्गवारी करणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व गावांची खरीप आणि रब्बी गावांमध्ये वर्गवारी करून, MIS मध्ये अद्ययावत करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्त कार्यालयास कळविणे.
4. तहसीलदार यांच्यामार्फत प्रत्येक गावासाठी एक पीक पाहणी सहायकाची नेमणूक करणे व नेमणूक करण्यात आलेल्या सहायकांना ग्राम महसूल अधिकारी यांचे कडून मान्यता देणे.
5. प्रत्येक हंगामात सहायकांची नोंदवलेल्या पीक पाहणीची नोंदींची १००% पडताळणी ग्राम महसूल अधिकारी यांचेमार्फत पूर्ण करणे.
6. संबंधित जिल्ह्यामध्ये ई-पीक पाहणी (DCS) बाबत प्रचार व प्रसिद्धीसाठी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करणे :-
• व्यापक प्रसिद्धीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पत्रकार परिषद घेण्यात यावी.
• मौखिक प्रचार प्रसिद्धी: विविध महाविद्यालये, कृषी विद्यापीठे व त्यांचे संलग्न कृषी महाविद्यालये, माध्यमिक विद्यालये व शाळा यामधील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी यांना या प्रकल्पाबाबत अवगत करणे. सार्वजनिक ठिकाणी उदा. बस स्थानके, रेल्वे स्थानके, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, आठवडे बाजार, अशा गर्दीच्या ठिकाणी लाउडस्पीकर द्वारे प्रचार करणे.
• मुद्रण माध्यमांद्वारे (Print Media) प्रसिद्धी: जिल्ह्यातील मुद्रण माध्यमांद्वारे (Print Media) (आकाशवाणी, स्थानिक वर्तमान पत्र, स्थानिक वृत्तवाहिनी, फ्लॅक्स आणि पोस्टर) यामार्फत जनजागृती करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना सूचना देणे. तसेच कृषी आणि महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांनी या योजनेचे फायदे आणि महत्त्व बाबत स्थानिक पत्रकारांना मुलाखती देणे.
• दृकश्राव्य माध्यमांद्वारे प्रचार करणे: Jingles, short videos, Reels आणि इतर सामाजिक माध्यमांद्वारे (फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप) ई पीक पाहणी (DCS) संकल्पनेबाबत प्रबोधन करणे.
7. हंगाम सुरु झाल्यानंतर प्रत्येक १५ दिवसांनी पीक पाहणी कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन करणे. तसेच ज्या तालुक्यांमध्ये पीक पाहणीचे कामकाज कमी प्रमाणात झाले आहे, त्या तालुक्यांमध्ये विशेष मोहीम घेणे.
8. जिल्हास्तरीय मास्टर ट्रेनर्सची निवड:
• प्रत्येक जिल्ह्यातून अधिकारी/ कर्मचारी यांची जिल्हास्तरीय मास्टर ट्रेनर म्हणून नेमणूक करणे.
• सदर अधिकारी/कर्मचारी यांनी जिल्ह्याच्या पातळीवर मुख्य समन्वयक म्हणून काम करणे आणि तालुकास्तरीय व गावपातळीवरील सर्व ग्राम महसूल अधिकारी आणि सहायक यांना पीक पाहणीचे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन देणे.
• जिल्हा पातळीवरील मुख्य समन्वयक यांनी ई-पीक पाहणीसाठी सहायकांची नेमणूक करून त्यांना प्रशिक्षण देणे.
9. कालमर्यादा व अंमलबजावणी नियंत्रण:
• नैसर्गिक आपत्ती, तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे पीक पाहणीसाठी मुदतवाढ आवश्यक असल्यास त्याबाबत शासनास प्रस्ताव सादर करणे.

ब. जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमि अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे स्तरावर करावयाची कार्यवाही :-

1. धोरणात्मक मार्गदर्शन व समन्वय:
• ई-पीक पाहणी (DCS) प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय धोरणात्मक मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे.
• महसूल विभाग, कृषी विभाग, NIC तसेच केंद्र यांच्याशी आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय समन्वय साधणे.
• केंद्र शासनाच्या ॲग्रीस्टॅक मार्गदर्शक सूचनांशी सुसंगत अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.
2. प्रणाली व तांत्रिक देखरेख:
• ई-पीक पाहणी (DCS) मोबाईल ॲप्लिकेशन व संबंधित बॅक-एंड प्रणालींच्या कार्यक्षमतेवर देखरेख ठेवणे.
• प्रणालीमध्ये आवश्यक सुधारणा, अद्ययावतीकरण (Updates) व तांत्रिक सुधारणा करण्याबाबत NIC व संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधणे.
• प्रणालीतील तांत्रिक अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी राज्यस्तरीय तांत्रिक सहाय्य (Technical Support) उपलब्ध करून देणे.
3. माहिती संकलन व गुणवत्ता नियंत्रण (Data Quality Control):
• DCS अंतर्गत संकलित होणाऱ्या पीकविषयक माहितीची अचूकता, सुसंगतता व विश्वासार्हता तपासणे.
• चुकीच्या/अपूर्ण किंवा विसंगत नोंदी ओळखून त्याबाबत सुधारात्मक कार्यवाहीसाठी जिल्हा/तालुका स्तरास सूचित करणे.
4. प्रशिक्षण व क्षमता वृद्धी (Capacity Building):
• जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावरील अधिकारी/कर्मचारी/सहायक यांच्यासाठी प्रशिक्षण मॉड्युल तयार करणे.
• मास्टर ट्रेनर प्रणालीद्वारे ई-पीक पाहणी (DCS) प्रक्रियेचे प्रशिक्षण देणे.
• प्रशिक्षण साहित्य, मार्गदर्शक पुस्तिका (User Manuals) व FAQ उपलब्ध करून देणे.
5. डेटा सुरक्षा व वापर:
• संकलित पीकविषयक माहितीचा सुरक्षित साठा, गोपनीयता व अधिकृत वापर सुनिश्चित करणे.
• ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत इतर शासकीय योजनांसाठी (Data Uses Unit) माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया ठरविणे.
• केंद्र व राज्य शासनाच्या डेटा धोरणांनुसार माहितीचा वापर सुनिश्चित करणे.
6. प्रचार-प्रसिद्धी व जनजागृती (IEC - Information, Education & Communication):
• डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) ई-पीक पाहणी या संकल्पनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक जनजागृती निर्माण करण्यासाठी राज्यस्तरीय प्रचार-प्रसिद्धी धोरण निश्चित करणे.
• शेतकऱ्यांना ई-पीक पाहणी प्रक्रियेचे महत्त्व, लाभ, कालमर्यादा व अचूक नोंदणीचे परिणाम याबाबत स्पष्ट माहिती मिळेल, याची दक्षता घेणे.
• प्रचार-प्रसिद्धीसाठी विविध माध्यमांचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करणे, जसे की - दूरदर्शन, रेडिओ, वृत्तपत्रे व अन्य माध्यमांद्वारे जाहिराती, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हॉट्सॲप संदेश व डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे माहिती प्रसारण,
• ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲप वापर पद्धत, पीक नोंदणीची टप्प्यावार प्रक्रिया व सामान्य त्रुटी याबाबत माहिती देणारे पोस्टर, बॅनर, व्हिडिओ, ऑडिओ संदेश व माहितीपत्रके तयार करणे.
• जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावर प्रचार-प्रसिद्धी उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांना मार्गदर्शन व समन्वय करणे.
7. केंद्र आणि राज्य शासनाकडून DCS संकल्पनेसाठी प्राप्त निधी सर्व जिल्हाधिकारी यांना वितरित करणे. तसेच सहायकांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे.

AgriStack संचालनालय यांचे स्तरावर करावयाची कार्यवाही :-

ॲग्रीस्टॅक संकल्पनेअंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) / ई-पीक पाहणीची प्रभावी, अचूक व कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक संचालनालय स्तरावर खालीलप्रमाणे जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात येत आहेत.

1. प्रगतीचे निरीक्षण व अहवाल प्रणाली:
• राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावरील DCS / ई-पीक पाहणीची प्रगती नियमितपणे परीक्षण करणे.
• MIS डॅशबोर्डद्वारे प्रगती अहवाल, टक्केवारी याचे विश्लेषण करणे.
• केंद्र आणि राज्य शासनास वेळोवेळी प्रगती अहवाल सादर करणे.
2. तक्रार निवारण व अभिप्राय यंत्रणाः
• ई-पीक पाहणी (DCS) संदर्भातील तक्रारी, सूचना व अभिप्राय यांचे राज्यस्तरीय निवारण करणे.
• वारंवार उद्भवणाऱ्या अडचणींवर धोरणात्मक उपाययोजना सुचविणे.

ई पीक पाहणी शासन निर्णय 1	Download
ई पीक पाहणी शासन निर्णय 2	Download
ई पीक पाहणी शासन निर्णय 3	Download
ई पीक पाहणी शासन निर्णय 4	Download
ई पीक पाहणी शासन निर्णय 5	पहा
E Pik Pahani Customer Care Number	02025712712
E Pik Pahani App	Visit
E Pik Pahani Website	Visit
E Pik Pahani Registration Process PDF	Visit