महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणी - Mahila Shetkari Praman Patra

राज्यात महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणी ची सुरुवात करण्यात आलेली आहे. शेती किंवा शेतीशी निगडित काम करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला जमीन कोणाच्याही नावावर असो अधिकृत ‘महिला शेतकरी’ ओळख आणि प्रमाणपत्र देणारा हा नवा कायदा आहे. त्यामुळे या लेखात आपण महिला शेतकरी प्रमाणपत्र म्हणजे काय, महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र देण्यामागचे उद्दिष्ट, त्याचे फायदे, लागणारी कागदपत्रे, पात्रता, अटी व नियम आणि अर्ज कसा करावा याबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

कृषी क्षेत्रात महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. शेतात काम करण्यापासून ते पिकांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यापर्यंत महिला शेतकरी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु बऱ्याचदा जमिनीची मालकी ही पुरुषांच्या नावावर असते त्यामुळे महाराष्ट्र शासन महिलांसाठी जेव्हा विविध योजनांची सुरुवात करते तेव्हा महिला शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा थेट लाभ मिळत नाही. व त्या योजनेचा लाभ मिळवण्यापासून वंचित राहतात. त्यामुळे महिलांच्या या सर्व समस्यांचा विचार करून आणि महिलांना कृषी क्षेत्रात सक्षम बनवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महिलांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याची विशेष योजना सुरू केली आहे.

या कायद्यामुळे महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख, शासनाच्या योजनांमध्ये थेट सहभाग, कर्ज, पीक विमा, अनुदाने, प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल सेवा आणि बाजारपेठेपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश मिळेल. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळून कृषि क्षेत्रातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग अधिक प्रभावी होईल.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हे महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व कृषी विभागाद्वारे महिलांना दिले जाणारे एक अधिकृत ओळखपत्र किंवा दाखला आहे. महिला शेतकरी प्रत्यक्ष शेती व्यवसायात कार्यरत आहे हे या प्रमाणपत्रामुळे सिद्ध होते.

अनेकदा कुटुंबाच्या जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर पती, वडील, सासरे, दीर यांची नावे असतात. व महिलेचे नाव उताऱ्यावर नसते. अशा वेळी कुटुंबातील महिला शेतकरी असूनही त्यांना शासनाद्वारे सुरु करण्यात आलेल्या योजना, अनुदान किंवा कृषी कर्जासाठी पात्र मानले जात नाही. त्यामुळे महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे कुटुंबातील महिलांचे जमिनीवर नाव नसले तरीही 'शेतकरी' म्हणून त्यांना कायदेशीर ओळख मिळते. आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ त्यांना घेता येतो.

महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र का देण्यात येणार आहे?

"महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026" हा केवळ एक कायदा नसून ग्रामीण महिलांच्या कष्टांना, योगदानाला आणि अधिकारांना मिळालेली ऐतिहासिक मान्यता आहे. शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर महिलांचे योगदान अत्यंत महत्त्वाचे असूनही त्यांना अनेक वर्षे स्वतंत्र शेतकरी म्हणून आवश्यक ओळख मिळाली नव्हती. या कायद्यामुळे त्या अन्य शेतकऱ्यांप्रमाणे शासनाच्या विविध योजना, कर्ज, विमा, प्रशिक्षण, बाजारपेठ आणि इतर कृषि सुविधांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे घेऊ शकतील.

महाराष्ट्रातील शेतीव्यवस्थेचा कणा मजबूत करण्यात महिला शेतकऱ्यांचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. मात्र, प्रत्यक्षात शेतीची जबाबदारी सांभाळूनही त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून आवश्यक ती ओळख आणि हक्क अनेक वर्षे मिळू शकले नव्हते. नव्या कायद्यामुळे ही दीर्घकालीन तफावत दूर होऊन महिलांना त्यांच्या कार्याचा योग्य सन्मान आणि अधिकार प्राप्त होतील. यामुळे महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून अधिकृत मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ, कर्ज सुविधा, पीक विमा, अनुदान, कौशल्यविकास प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान, डिजिटल सुविधा, कृषि शिक्षण तसेच बाजारपेठेत अधिक सक्षम सहभागाची संधी त्यांना उपलब्ध होईल.

हा कायदा काय आहे?

शेती व शेतीपूरक व्यवसायात प्रत्येक हंगामात पेरणीपासून ते पीक हाती येईपर्यंत, गोठ्यातल्या कामापासून बाजारापर्यंत महिलांची मेहनत असतेच. शेतीचं काम, जनावरांची निगा राखणे, मासेमारी, वनोपज संकलन करणे, आणि पीक काढल्यानंतरची कामं - या सगळ्यांत महिलांचा मोठा वाटा असतो. पण अनेक महिलांच्या नावावर शेतजमीन नसते. त्यामुळे त्यांना "शेतकरी" म्हणून ओळखच मिळत नाही. आणि मग शासनाच्या योजना, कर्ज, अनुदान, विमा असे लाभही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळाने 7 जुलै 2026 रोजी "महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026" हा कायदा मंजूर केला. शेती आणि शेतीशी पूरक काम करणाऱ्या महिलांना कायदेशीर ओळख देणे, आणि त्यासाठी त्यांना "महिला शेतकरी प्रमाणपत्र" देणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.

हा कायदा का आणला?

प्रत्येकाला जगण्यासाठी पुरेशी साधनं मिळावीत, आणि महिला-पुरुष दोघांनाही समान संधी मिळावी ही शासनाची जबाबदारी असते. पण सध्या शेतीच्या बहुतेक योजनांमध्ये "शेतकरी " कोण, हे ठरवताना जमीन कोणाच्या नावावर आहे, हेच पाहिलं जातं किंवा कुटुंबातल्या पुरुषाचं नाव बघितलं जातं.

खरी अडचण काय आहे?

• राज्यात खूप कमी महिलांच्या नावावर शेतजमीन आहे.
• घटची किंवा गावची सामायिक जमीन असेल, तर त्यावर राबणाऱ्या महिलेला "शेतकरी" म्हणून गृहित धरलं जात नाही - तिला "शेतमजूर" समजलं जातं.
• मासेमारी, जंगलातून वनोपज संकलन करणे, कुक्कुटपालन, जनावरं सांभाळणे - अशी कामं करणाऱ्या महिलांनाही "शेतकरी" म्हणून मान्यता मिळत नाही.
• यामुळे या महिलांना सरकारी योजना, बँक कर्ज, अनुदान, विमा आणि मार्गदर्शन यांचा फायदा घेता येत नाही.

यामुळे आधीच्या योजना बंद होणार का?

नाही. हा कायदा कोणतीही जुनी योजना बंद करत नाही किंवा नवी वेगळी व्यवस्था तयार करत नाही. फक्त जमीन नावावर नाही म्हणून महिला योजनांपासून वंचित राहू नयेत, यासाठी हा कायदा मदत करतो.

शेतीमध्ये समाविष्ट कामे खालीलप्रमाणे आहेत

पिकांची लागवड, बीज उत्पादन, पशुसंवर्धन, कुक्कुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, मधुमक्षिका पालन, चारा लागवड, मधमाशा पालन, मासेमारी, जलीय संवर्धन, रेशीम उत्पादन, गांडूळ खत निर्मिती, फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी-वनीकरण, चराईसाठी किंवा रॅब - खतासाठी कोणत्याही जमिनीचा किंवा तिच्या भागाचा वापर, स्वयंरोजगारातून केली जाणारी कंपोस्ट खत निर्मितीची किंवा अन्य कोणतीही शेतीविषयक कार्ये, कुळ वहिवाटीने लागवड, बटाई, अथवा स्थलांतरित शेतीसह इतर प्रकारची लागवड, मालकी हक्कांच्या किंवा फलोपभोग हक्कांच्या आधारे गौण किंवा इमारती लाकूड नसलेले वनोत्पादन गोळा करणे, वापर व विक्री करणे यांच्याशी संबंधित असलेली सर्व कार्ये

महिला शेतकरी म्हणजे कोण?

तुमचं वय १८ वर्षापेक्षा जास्त आहे आणि तुम्ही शेतीच किंवा शेतीशी पूरक कुठलाही काम करता - मग जमीन तुमच्या नावावर असो वा नसो - तर तुम्ही महिला शेतकरी आहेत.

खालीलपैकी कोणताही एक निकष तुम्हाला लागू होतो का?

• तुम्ही स्वतःची शेतजमीन कसता
• तुम्ही दुसऱ्याची जमीन तोंडी अथवा लेखी करार करून भाड्याने घेऊन शेती करता
• तुम्ही वर्षातील किमान एका हंगामात महाराष्ट्र राज्यात शेती करता आणि त्यानंतर कोणत्याही कारणासाठी दुसऱ्या गावी किंवा राज्याबाहेर स्थलांतर करता
• तुम्ही शेतमालावर प्राथमिक प्रक्रिया करता किंवा त्याचे मूल्यवर्धन करता (म्हणजे कच्चा माल वापरण्यायोग्य किंवा विकण्यायोग्य तयार करता)
• तुम्ही बियाण्यांच्या, जनावरांच्या किंवा माशांच्या जाती जपता किंवा वाढवता किंवा बदलत्या हवामानाला अनुकूल अशा पद्धतीने शेती करता
• तुमची स्वतःची जमीन नाही पण तुम्ही शेतमजुरी करता, जनावरांची निगा राखता, रोपवाटिकेत काम करता

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचे मुख्य उद्दिष्ट

• शेतात आणि शेतीशी पूरक कामात प्रत्यक्ष राबणाऱ्या महिलेला जमीन तिच्या नावावर असो वा नसो स्वतःची कायदेशीर शेतकरी म्हणून ओळख मिळावी याच या कायद्याचा मूळ उद्देश आहे.
• शेती व शेतीशी पूरक काम करणाऱ्या महिलांना "महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख दिली जाईल.
• पात्र महिलांना "महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळेल.
• सरकारी योजना, कर्ज व अनुदान यांचा लाभ महिला शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल.
• राज्यातील सर्व महिला शेतकऱ्यांची नोंद ठेवली जाईल.
• महिला शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी निधी व यंत्रणा उभी केली जाईल.
• विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता व एकल महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी विविध कार्यक्रम राबवले जातील.
• महिला शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक सक्षमीकरण केले जाईल.
• महिलांना समान ओळख, संधी व मदत मिळावी; शेती अधिक समावेशक व्हावी; उत्पादन वाढावं; आणि ग्रामीण भागातील जीवन अधिक सुरक्षित व्हावं हे या कायद्याचं मोठं उद्दिष्ट आहे.

लक्षात ठेवा

हा कायदा जमीन सुधारणेशी किंवा जमीन मालकीशी संबंधित नाही. जमींन मालकी, वारसा किंवा मालमत्तेबाबतचे सध्याचे कायदे जसेच्या तसेच राहतील यात कोणतेही बदल होणार नाही.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचे फायदे

• कृषी व महसूल विभागाद्वारे सुरु करण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये (उदा. ट्रॅक्टर, ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, शेततळे, अवजारे) महिला शेतकऱ्यांना विशेष सवलत व अतिरिक्त सबसिडी तसेच प्राधान्य मिळण्यास मदत मिळते.
• शेती कर्ज किंवा शेतीपूरक व्यवसाय सुरु करण्यासाठी (दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन) कर्ज घेताना महिलांना व्याज दरात अतिरिक्त सवलत मिळते.
• महिला शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
• मागेल त्याला शेततळे व ठिबक सिंचन योजनेमध्ये महिला अर्जदारांना प्राधान्यक्रमाने मंजुरी दिली जाते.
• महिला शेतकरी गटांना कृषी उत्पादनांची प्रक्रिया व विक्री करण्यासाठी शासकीय अनुदान व जागा उपलब्ध करून दिली जाते.
• पीक विमा दाव्यांमध्ये महिला शेतकऱ्यांचा विचार प्राधान्याने केला जातो.

पात्रता, अटी व शर्ती

• अर्जदार महिला महाराष्ट्राची मूळ रहिवाशी आसने आवश्यक आहे.
• महिला शेतीच्या कामात प्रत्यक्ष सहभागी असावी.
• महिलेच्या कुटुंबाच्या नावावर ७/१२ उतारा असावा.
• अर्जदार महिलेचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
• महिलेचे आधार कार्ड बँक खात्यासोबत लिंक असणे आवश्यक आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड / मतदार ओळखपत्र / पॅन कार्ड.
• रहिवाशी दाखला / राशन कार्ड / वीज बिल.
• संबंधित जमिनीचा ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा.
• अलीकडच्या काळातील पासपोर्ट आकाराचे 4 फोटो
• महिला स्वतः शेती करत असल्याबाबतचे स्वयंघोषणा पत्र
• बँक खाते पासबुक

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र कसे मिळेल?

टप्पा 1: अर्ज करा

ग्रामपंचायत किंवा नगरपंचायत हद्दीत राहणाटी आणि शेती किंवा शेतीशी पूटक काम करणारी कोणतीही महिला ऑनलाईन अर्ज करू शकते

टप्पा 2: अर्ज ग्रामसभा / नगरपंचायतीसमोर जाईल

हा अर्ज पुढच्या ग्रामसभेच्या किंवा नगरपंचायतीच्या विशेष अथवा सर्वसाधारण बैठकीत मांडला जाईल.

टप्पा 3: ठटाव करण्यात येईल.

अर्ज करणारी महिला अधिनियमातील शेतीच्या व्याख्येनुसार शेती किंवा शेतीपूरक काम करते का, हे ग्रामसभा/ नगरपंचयातीद्वारे खातरजमा करून अर्ज मंजूट कटायचा की नाकाटायचा, याचा ठटाव मंजूट करेल

टप्पा 4: प्रमाणपत्र मिळेल

ठटाव मंजूर झाल्यापासून 15 दिवसांत महिला शेतकटी प्रमाणपत्र दिलं जाईल.

टप्पा 5: अर्ज नाकारला तर

नाकारल्याचं कारण 7 दिवसांत लेखी कळवलं जाईल.

टप्पा 6: अपील

निर्णयावर किवा झालेल्या उशिटावर हरकत असल्यास, महिला 120 दिवसांच्या आत अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागू शकते.. अपिलीय अधिकाटी 30 दिवसांत निर्णय देईल. या मुदतीत दाद मागता आली नाही, आणि त्यामागे योग्य कारण असेल, तर मुदत उलटूनही दाद मागितली जाऊ शकते.

अर्ज न करताही मान्यता शक्य

पात्र महिलेने स्वतः अर्ज केला नसला, तरीही ग्रामसभा स्वतःहून तिला म शेतकरी म्हणून मान्यता देऊ शकेल व महिला शेतकरी प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देऊ शकेल.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र ऑनलाईन नोंदणी करण्याची पद्धत

• सर्वात प्रथम अधिकृत पोर्टल वर जा.
• होम पेज वर अर्ज करा वर क्लिक करायचे आहे.





• आता तुच्यासमोर ऑनलाईन अर्ज येईल त्यामध्ये विचारललेली सर्व माहिती भरून सोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज सादर करा बटनावर क्लिक करा.





• अशा प्रकारे तुमची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.

अर्जाची स्थिती जाणून घेण्याची पद्धत

• सर्वात प्रथम अधिकृत पोर्टल वर जा.
• होम पेज वर अर्जाची स्थिती पर्यायावर क्लिक करा.





• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला पोचपावती क्रमांक टाकून किंवा तुमचे नाव आणि स्थान टाकून अर्जाची स्थिती बटनावर क्लिक करायचे आहे.

• आता तुमच्या स्क्रीन वर तुम्ही केलेल्या अर्जाची स्थिती दिसेल.

प्रमाणपत्र डाउनलोड करण्याची पद्धत

• सर्वात प्रथम अधिकृत पोर्टल वर जा.
• होम पेज वर प्रमाणपत्र डाउनलोड करा पर्यायावर क्लिक करा.

• आता तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल त्यामध्ये तुम्हाला तुमचा पोचपावती क्रमांक (उदा. MSP-A1B2C3DA) टाकून किंवा आधार क्रमांक टाकून प्रमाणपत्र मिळवा बटनावर क्लिक करायचे आहे.

• आता तुम्हाला महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिसेल. तुम्ही Download बटनावर क्लिक करून प्रमाणपत्र डाउनलोड करू शकता.

ग्रामसभेची भूमिका

ग्रामसभा नेमका काय करते

• अर्ज केलेली महिला शेती किंवा शेतीपूरक काम करते का याची खात्री करते
• त्या आधारे तिच्या अर्जाला मान्यता द्यायची की अर्ज नाकारायचा याचा ठराव मंजूर करते
• एखादी पात्र महिला असूनही तिने अर्ज केला नसेल तरी ग्रामसभा स्वतःहून तिला मान्यता देऊ शकते

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे उपलब्ध लाभाच्या संधी

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र म्हणजे तुम्ही "शेतकरी" आहात, याचा अधिकृत पुरावा. या प्रमाणपत्राच्या आधारे, संबधित योजनेच्या अटी, शर्ती आणि विहित पात्रता निकषांच्या अधीन राहून, हे प्रमाणपत्र धारक खालील घटकांशी संबंधि शासकीय योजनांमध्ये अर्ज सादर करण्यास पात्र ठरु शकतात.

• शेतीसाठी आर्थिक मदत व अनुदानासंबंधी योजनांसाठी
• बियाणे, खते व इतर शेती साहित्य पुरवणाऱ्या योजनांसाठी
• शेतीविषयक कर्ज, पीक विमा व मार्गदर्शन सेवांसाठी
• शेतमाल बाजारापर्यंत नेण्यासाठी वाहतूक, साठवणूक व खरेदी- विक्रीशी संबंधित सुविधांसाठी
• कौशल्य शिकवणाऱ्या व स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यास मदत करणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी
• विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्ता व आर्थिक / सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल एकल महिला शेतकऱ्यांसाठीच्या मदत कार्यक्रमांसाठी
• राज्य शासनाच्या कर्ज धोरणांशी संबंधित सुविधांसाठी

महिला शेतकरी सहाय्य्य अधिकारी

महिला शेतकऱ्यांना थेट मदत मिळावी, यासाठी तालुका पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर महिला शेतकरी सहाय्य अधिकारी नेमले जातील. हे अधिकारी तुमच्यासाठी सगळ्यात जवळचा आणि थेट संपर्काचा माणूस असतील.

महिला शेतकरी सहाय्य अधिकारी तुम्हाला कशी मदत करतील?

• अर्जापासून प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेत मदत करतील.
• ग्रामसभा व नगरपंचायतीलाही महिलांना मान्यता देण्याच्या कामात मदत करतील.
• या कायद्यानुसार तुम्हाला मिळू शकणाऱ्या हक्कांची माहिती देतील.
• नवीन शेती तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन महिलांपर्यंत पोहोचवण्यास मदत करतील.

कोणाशी संपर्क साधावा?

अर्ज करताना अडचण आली, प्रमाणपत्राबाबत शंका असेल, किंवा तुमच्या हक्कांबद्दल माहिती हवी असेल तर तुमच्या तालुक्यातील किंवा जिल्ह्यातील महिला शेतकरी सहाय्य अधिकाऱ्याशी थेट संपर्क साधता येईल.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न: महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम म्हणजे काय?

उत्तर: शेती व शेतीशी निगडित काम करणाऱ्या महिलांना "महिला शेतकरी" म्हणून कायदेशीर ओळख देण्यासाठी हा कायदा आणला आहे. पात्र महिलांना या कायद्याद्वारे प्रमाणपत्र दिले जाईल.

प्रश्न: हा कायदा का गरजेचा आहे?

उत्तर: अनेक महिला शेतीत प्रत्यक्ष काम करतात, पण त्यांच्या नावावर जमीन नसल्यामुळे त्यांना "शेतकरी" म्हणून मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे शेतीच्या योजना, कर्ज, विमा आणि इतर मदतीपासून त्या वंचित राहतात.

प्रश्न: महिला शेतकरी कोणाला म्हणता येईल?

उत्तर: वय वर्ष 18 पेक्षा जास्त असलेली आणि शेती किंवा शेतीशी निगडित कामात प्रत्यक्ष सहभागी असलेली कोणतीही महिला - जमीन तिच्या नावावर असो वा नसो - महिला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळवण्यास पात्र आहे.

प्रश्न: महिला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी जमीन स्वतःच्या नावावर असणं गरजेचं आहे का?

उत्तर: नाही. जमीन कोणाच्या नावावर आहे, हे महत्त्वाचं नाही - तुम्ही प्रत्यक्ष करत असलेलं काम हाच या कायद्यातला सर्वांत मोठा निकष आहे.

प्रश्न: शेतीमध्ये कोणकोणत्या कामांचा समावेश होतो?

उत्तर: पिकांची लागवड व बियाणे तयार करणे; जनावरं सांभाळणे, कोंबडीपालन व दूध व्यवसाय; मधमाशीपालन; जनावरांसाठी चाटा पिकवणे; मासेमारी व मत्स्यशेती; रेशीम उत्पादन; फळबाग, फुलशेती व मशरूम लागवड; गांडूळ खत व सेंद्रिय खत तयार करणे; गुटं चटण्यासाठी किंवा खतासाठी जमिनीचा वापर; भाड्याने, वाट्याने किंवा स्थलांतर करून केलेली शेती; जंगलातून वनोपज संकलन करून विकणे; तसेच शेतमालावरील प्राथमिक प्रक्रिया व मूल्यवर्धन - या सर्वांचा यात समावेश होतो.

प्रश्न: महिला शेतकरी प्रमाणपत्र कसं मिळेल?

उत्तर: पात्र महिला ऑनलाईन अर्ज कटेल. ग्रामसभा किंवा नगर पंचायत सभा पडताळणी करून ठराव मंजूर करेल. त्यानंतर ठरलेल्या मुदतीत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिलं जाईल.

प्रश्न: अर्ज नाकारला, तर काय करता येईल?

उत्तर: अर्ज का नाकारला, हे कारण लेखी स्वरुपात कळवलं जाईल. त्यानंतर ठरलेल्या मुदतीत अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागण्याची सोयही या कायद्यात आहे.

प्रश्न: मासेमारी किंवा मत्स्यशेती करणाऱ्या महिलांनाही महिला माहिती पुस्तिका शेतकरी म्हणून मान्यता मिळू शकते का?

उत्तर: होय. मासेमारी व मत्स्यशेती सुद्धा या कायद्यातील "शेती" च्या व्याख्येत येतात. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायात काम करणाऱ्या महिलांनाही "महिला शेतकरी" म्हणून मान्यता मिळू शकते.

प्रश्न: वर्षातून एकाच हंगामात काम करणारी महिलाही पात्र ठरते का, की वर्षभर काम आवश्यक आहे?

उत्तर: होय, ती पात्र ठरते. वर्षातील किमान एका हंगामात महाराष्ट्रात शेती करणाऱ्या महिलादेखील "महिला शेतकरी" या व्याख्येत येतात.

प्रश्न: "एकल महिला" म्हणजे नेमक्या कोणत्या महिलांचा समावेश होतो?

उत्तर: विधवा, पती बेपत्ता असलेली, परित्यक्ता, घटस्फोटित किंवा अविवाहित अशा अठटा वर्षांवटील महिलांचा यात समावेश होतो. अशा महिलांसाठी मदत कार्यक्रम राबवण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

प्रश्न: महिलेने स्वतः अर्ज केला नाही, तर तिला मान्यता मिळूच शकत नाही का?

उत्तर: नाही. एखादी महिला शेती किंवा शेतीशी निगडित कामात असूनही तिने अर्ज केला नसेल, तरी ग्रामसभा स्वतःहून तिला महिला शेतकरी म्हणून मान्यता देऊ शकते.

प्रश्न: ग्रामसभा किंवा नगरपंचायतीचा निर्णय अन्यायकारक वाटल्यास महिलेकडे कोणता पर्याय आहे?

उत्तर: अशा निर्णयाविरुद्ध अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागण्याचा अधिकार या कायद्याने अर्ज करणाऱ्या महिलेला दिला आहे.

प्रश्न: अर्ज मंजूर झाल्यावर प्रमाणपत्र मिळण्यास किती वेळ लागतो?

उत्तर: ठटाव मंजूर झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत महिला शेतकरी प्रमाणपत्र दिलं जाईल.

प्रश्न: अर्ज नाकारल्यास किंवा ठरलेल्या वेळेत प्रमाणपत्र न मिळाल्यास काय करता येतं?

उत्तर: अशा वेळी 120 दिवसांच्या आत अपिलीय अधिकाऱ्याकडे दाद मागता येते. अपिलीय अधिकारी 30 दिवसांत निर्णय देईल.

प्रश्न: 120 दिवसांत दाद मागता आली नाही, तर संधी पूर्णपणे संपते का?

उत्तर: नाही. उशीर होण्यामागे योग्य कारण असल्याची खात्री पटल्यास, अपिलीय अधिकारी मुदतीनंतरही दाद स्वीकारू शकतो.

प्रश्न: या प्रमाणपत्रामुळे सर्व शासकीय कृषि योजनांचा आपोआप लाभ मिळतो का?

उत्तर: नाही. हे प्रमाणपत्र म्हणजे तुम्ही महिला शेतकरी असल्याचा अधिकृत पुटावा आहे; प्रत्यक्ष लाभ मात्र त्या- त्या योजनेच्या स्वतंत्र अटींनुसारच मिळतो.

प्रश्न: या कायद्यामुळे पुरुष शेतकऱ्यांचे हक्क किंवा योजनांतले लाभ कमी होतील का?

उत्तर: नाही. पुरुष शेतकऱ्यांचे सध्याचे हक्क, लाभ व पात्रता जशीच्या तशी राहते; हा कायदा फक्त महिलांना अधिकृत ओळख मिळवून देण्यासाठी आहे.

प्रश्न: हा कायदा आधीचे शेतीविषयक कायदे व योजना बदलतो का?

उत्तर: नाही. हा कायदा इतर सध्याच्या कायद्यांना पूरक आहे - तो त्यांची जागा घेत नाही किंवा त्यांना कमकुवतही करत नाही.

प्रश्न: ग्रामसभेने अर्ज नाकारला, तर त्याचं कारण किती दिवसांत कळेल?

उत्तर: ठटाव मंजूर झाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत अर्ज का नाकारला आणि दाद कशी मागायची, ही माहिती लेखी स्वरुपात कळवली जाईल.

प्रश्न: ठरलेल्या वेळेत काहीच कळवलं नसेल, तर अर्जदार महिलेला दाद मागण्यासाठी 120 दिवस थांबावं लागतं का?

उत्तर: नाही. 120 दिवस ही दाद मागण्यासाठीची कमाल मुदत आहे. 15 दिवसांत प्रमाणपत्र न मिळाल्यास, ती मुदत संपताच महिला लगेच दाद मागू शकते - त्यासाठी 120 दिवस पूर्ण होण्याची वाट पाहायची गरज नाही.

प्रश्न: अपिलीय अधिकाऱ्याने अपील अर्जावर निर्णय किती दिवसांत द्यावा?

उत्तर: अपील अर्ज दाखल झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत अपिलीय अधिकाऱ्याने निर्णय देणं बंधनकारक आहे.

प्रश्न: महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे शेतजमीन खरेदी करण्याची पात्रता मिळते का?

उत्तर: नाही. महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदीसाठी वेगळे कायदे आहेत, ज्यानुसार जमीन खरेदीचे सध्याचे नियम जसेच्या तसेच लागू राहतात.