मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना - Mukhyamantri Gramin Pashudhan Udyojakta Yojana

विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमाद्वारे जनमानसाचे जीवनमान उंचावणे, शाश्वत आर्थिक समृद्धी मिळवणे, पर्यावरणीय व्यवस्थापन स्थिर ठेवुन राज्याची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स करण्याचे राज्याचे ध्येय आहे. सन २०४७ मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्याला १०० वर्ष पुर्ण होत आहे. राज्यातील नागरिकाना जागतिक दर्जाचे शिक्षण, आरोग्यसेवा, सुरक्षा आणि न्याय व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमांतर्गत राज्यात १०० उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. यामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने कृषी व संलग्न क्षेत्रातील ७ उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला असून शेतकऱ्याच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाशी संबंधित “दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायास चालना देणे” या उपक्रमाचा समावेश आहे. या उपक्रमाव्दारे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन आणि पशुपालन या शेतीपुरक जोडधंद्यांना उद्योजकतेचे स्वरुप देण्यासाठी सुयोग्य वातावरण (integrated ecosystem) उपलब्ध करुन देणे, हा मुख्य उद्देश आहे.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाशी संबंधित “दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालन व्यवसायास चालना देणे” या उपक्रमाचा समावेश आहे. सदर उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तसेच राज्याच्या सकल उत्पन्नात भरीव सहभाग नोंदविण्यासाठी पशुजन्य उत्पन्नात वाढ करण्याच्या व्यापक भूमिकेतून पशुआरोग्याच्या सुविधेबरोबरच पशुपालन व्यवसायास पोषक वातावरण उपलब्ध करुन देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यासाठी पशुसंवर्धन विभाग पशुपैदास सुधारणा (Breeding), पशुधनाचे आरोग्य (Animal Health), वैरण विकास (Fodder), पशुखाद्य (Feed) व पशुधनाचे व्यवस्थापन (Management) या पंचसूत्रीनुसार काम करत आहे. राज्यात केवळ संख्यात्मक नाही, तर गुणात्मक पशुधनाची वंशावळ निर्माण करण्यासाठी कृत्रिम रेतन, लिंग विनिश्चित रेत मात्रांचा पुरवठा, भृण प्रत्यारोपण या आधूनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, पशुपालकांना त्यांच्या दरात पशु आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिने फिरते पशुचिकित्सा पथके कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. याशिवाय उत्पादन वाढीसाठी वैरण विकास कार्यक्रमासही प्राधान्य देण्यात येत आहे. पशुजन्य उत्पादनास बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टिने विभाग प्रयत्नरत आहे. जेणेकरुन, पशुपालकांच्या पर्यायाने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेस बळकटीकरण प्राप्त होईल.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्यासाठी आणि शेतकरी, महिला तसेच युवकांना स्वयंरोजगाराच्या सक्षम संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने "मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना" सुरू केली आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायाकडे पाहणाऱ्यांसाठी ही योजना एक सुवर्णसंधी आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना सुरु करण्यामागचे मुख्य उद्दिष्ट

ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे आणि पशुपालन क्षेत्राला उद्योजकतेचे स्वरूप देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

• रोजगार निर्मिती: गावातच युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करणे.
• उत्पन्नात वाढ: शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे.
• दुग्ध व मांस उत्पादनाला चालना: राज्यामध्ये दुग्धव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्राचा पाया मजबूत करणे.

योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान आणि आर्थिक स्वरूप

सदर योजनेअंतर्गत प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या आधारावर अनुदान दिले जाते. अनुदानाची रचना प्रवर्गावार खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेली आहे:

अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्याच्या आधार-लिंक केलेल्या बँक खात्यात DBT (Direct Benefit Transfer) द्वारे जमा केली जाते.

सुधारित व नवीन योजनांचा योजनानिहाय तपशील पुढील प्रमाणे आहे

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत आवश्यक पात्रता व अटी

• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा ग्रामीण भागातील मूळ रहिवाशी असावा.
• अर्जदाराचे वय १८ ते ६० वर्षे दरम्यान असावे.
• प्रकल्पासाठी स्वतःची जमीन असणे आवश्यक आहे किंवा किमान ५ वर्षांच्या भाडेतत्वावर घेतलेली जागा/जमीन उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत प्राधान्यक्रम

• महिला बचत गट
• अल्पभूधारक शेतकरी
• बेरोजगार युवक

लाभार्थी निकष

वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती मधील लाभार्थी निवडीसाठी योजनानिहाय निकष संबधित योजनेत दर्शविण्यात आले आहेत. ज्या योजनांचा लाभ भुमीहीन लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे, अशा योजनांमध्ये महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षण लागू राहील.

लाभार्थी निवड

1. सदर योजनांसाठी लाभार्थी निवडताना जिल्हानिहाय सर्वसाधारण/अनुसचित जाती/ जमाती प्रवर्गाची लोकसंख्या विचारात घेवून लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
2. योजनेंतर्गत लाभार्था निवडीसाठी आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस वेळापत्रकाची आखणी करुन विहीत कालावधीत ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज मागवावेत.
3. प्राप्त सर्व झालेल्या सर्व अर्जांची छाननी ऑनलाईन पध्दतीने करुन लाभार्थी निवड समितीमार्फत यादृच्छिक (Random) पध्दतीने पात्र लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.
4. अनुदानाअभावी पात्र लाभार्थ्यांना त्या-त्या वर्षात योजनेचा लाभ देणे शक्य झाले नाही, असे लाभार्थी प्रतिक्षाधीन ठेवण्यात येतील.
5. संबंधित योजनांसाठी लाभार्थी निवडीसाठी दरवर्षी अर्ज मागविण्यात येतील. मात्र मागील आर्थिक वर्षात प्रतिक्षाधीन असलेल्या अर्जदारांना प्राधान्य देण्यात येईल.
6. संबंधित भागाचा समुह स्वरुपात (Cluster) विकास होईल यादृष्टीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी, यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी त्या-त्या भागातील भौगोलीक स्थिती, जिल्हा नियोजन आराखडा व स्थानिक व्यावसायिक पर्यावरण विचारात घेवून लक्षांक निर्धारित करावे.

आवश्यक कागदपत्रे

• आधार कार्ड
• रहिवाशी प्रमाणपत्र / तहसीलदार दाखला
• ७/१२ आणि ८-अ उतारा
• जात प्रमाणपत्र (आरक्षित प्रवर्गासाठी लागू)
• बँक पासबुक झेरॉक्स
• अलीकडच्या काळातील पासपोर्ट आकाराचे फोटो
• मोबाईल नंबर
• पशुपालन किंवा दुग्धव्यवसाय प्रशिक्षणाचा दाखला

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना अंतर्गत अर्ज करण्याची ऑनलाईन पद्धत

• सर्वात प्रथम योजनेच्या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलला भेट द्या. (mahadbt.maharashtra.gov.in)
• जर तुमचा नवीन युजर आयडी आणि पासवर्ड असल्यास लॉगिन करा. (जर तुमची नोंदणी झालेली नसेल तर नवीन नोंदणी करा)
• लॉगिन केल्यावर 'पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग' अंतर्गत 'मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना' निवडा.
• योजनेअंतर्गत तुम्हाला ज्या योजनेसाठी अर्ज करावयाचा आहे त्याची निवड करा
• आता तुमच्यासमोर योजनेचा अर्ज उघडेल. त्या अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. आणि अर्ज सबमिट करा.
• अशा प्रकारे तुमची ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया पूर्ण होईल.

प्रचार प्रसिध्दी

ग्रामीण भागातील शेतकरी/पशुपालकांना पशुसंवर्धन विषयी सर्वांगिण माहिती तसेच पशुसंवर्धनातून ग्रामीण उद्योजकता निर्माण करणे व उत्पन्नाचे शाश्वत साधन निर्माण करण्यासाठी व शास्त्रोक्त व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. सदर योजनेंतर्गत खालील बाबींवर समावेश करण्यात येत आहे.

1. तालुका/जिल्हास्तरिय पशुप्रदर्शनाचे आयोजन व पुरस्कार
2. दुध स्पर्धा
3. मेळावे / कार्यशाळा / परिसंवाद
4. वंध्यत्व निवारण शिविरे
5. पशुपालकांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी यशस्वी पशुपालकांच्या प्रक्षेत्रांना/ नामांकित संस्थांना भेटी/सहलीचे आयोजन
6. दृक श्राव्य माध्यमांव्दारे पशुसंवर्धन विषयक प्रसिध्दी व प्रचार
7. देशी गोवंशाचे जतन व संवर्धन करण्याकरीता ब्रिडर असोशिएशनसाठी कार्यशाळा

सर्वसाधारण मार्गदर्शक सुचना

1. एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
2. शासनाच्या इतर विभागाकडील समान योजनेचा लाभ घेतला असल्यास, सदर कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय राहणार नाही. यासाठी इतर विभागांकडील याच प्रकारच्या योजनेचा लाभ मागील ३ वर्षात इतर शासकीय संस्था / विकास मंडळाकडून घेतला नसलेबाबत अर्जदाराचे स्वयंघोषणापत्र घेण्यात येईल.
3. योजनांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान हे त्यांच्या बँक खात्यात पशुधनाची खरेदी / प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर थेट जमा (DBT) करण्यात येईल.
4. सदर योजना मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून इतर जिल्हयांसाठी लागू राहील.
5. संबंधित जिल्हयाचे जिल्हा उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) हे या योजनांचे अमंलबजावणी अधिकारी असतील व ते या योजनांसाठी आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. विभागीय स्तरावर संबंधित सहआयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) व राज्याकरिता आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे सनियंत्रण अधिकारी राहतील.
6. योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांची जिल्हा व योजनानिहाय निवडयादी आयुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यसाय, पुणे हे संकेतस्थळावर प्रसिध्द करतील.
7. संबंधित सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय), तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लाभार्थ्यांची यादी त्यांच्या अधिनस्त कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व संबंधित ग्रामपंचायत यांच्या स्तरावर उपलब्ध करुन देतील.
8. योजनांतर्गत लाभार्थ्यांची निवड झाल्याबाबत संबंधित सहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय), तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय हे सर्व संबंधित लाभार्थ्यांस लेखी कळवतील.
9. योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या संबंधित लाभार्थी यांचेकडून योजनेचे अंमलबजावणीसाठी विहीत प्रपत्रात बंधपत्रे / योजनानिहाय आवश्यक ती कागदपत्रे तालुका पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय अधिकारी प्राप्त करुन घेतील. लाभार्थ्यांकडून घ्यावयाच्या बंधपत्राचे सर्वसमावेशक प्रारुप आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी त्यांच्या स्तरावर अंतिम करुन ते क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात येईल.
10. लाभार्थ्यांनी शासकीय अनुदानाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आल्यास लाभार्थ्यांकडून अनुदानाची रक्कम व्याजासह महसूली कार्यपध्दीने वसूल करण्यात येईल. असे लाभार्थी / कुटूंब शासनाच्या इतर विभागाच्या कोणत्याही शासकीय योजनेंतर्गत लाभ देण्यास पुढील पाच वर्षासाठी अपात्र राहील, यासाठी त्यांची स्वतंत्र नोंदी ठेवण्यात येतील व तसे संबंधित ग्रामपंचायत, सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना कळविण्यात येईल.
11. अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत तसेच, आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत प्राप्त होणारा निधी अनुक्रमे केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठीच खर्ची करण्यात येईल.
12. योजनेअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या दुधाळ जनावरे, शेळी-मेंढी व कुक्कुट पक्षी गटांची तसेच प्रकल्पांची पडताळणी पुढील आर्थिक वर्षात नजीकच्या जिल्हयातील अधिकारी यांच्यामार्फत Cross verification करण्यासाठी आयुक्त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावयाची आहे.
13. संबंधित आर्थिक वर्षात या योजनेंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या निधीपैकी २ टक्के निधी प्रशासकीय खर्चासाठी खर्च करण्यात यावा.