ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या संपूर्ण राज्यात अंमलबजावणीसाठी दिशानिर्देश
संपूर्ण राज्यात प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांना वरील शासन निर्णय क्रमांक २ मध्ये निर्देशित केल्याप्रमाणे, या अधिसूचनेत दिलेल्या जबाबदाऱ्यांनुसार खालीलप्रमाणे निर्देश देण्यात येत आहे
भाग -१:- ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये विविध विभाग/संघटनांची भूमिका आणिजबाबदाऱ्या.भाग - २ :- शेतकऱ्यांकडून पिकांचे स्वयं नोंदणी करण्याची प्रक्रिया.
भाग - ३ :- ई - पीक पाहणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रचार, प्रसिद्धी, प्रशिक्षण, प्रबोधन व जागरूकता मोहीम आणि संबंधित उपक्रम.
भाग १ : ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमध्ये विविध विभाग/संघटनांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या.
ई-पीक पाहणीची अंमलबजावणी महसूल व कृषीसह संबंधित विभाग आणि क्षेत्रीय यंत्रणा यांनी संयुक्तपणे शेतकऱ्यांच्या सहकार्याने करायची आहे. यासाठी सर्व विभाग एकमेकांशी समन्वय साधतील. ई-पीक पाहणीच्या अंमलबजावणीमध्ये विविध विभाग/संस्थांच्या भूमिका आणि जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे असतील:
१. महसूल विभाग:
अ. विभाग, जिल्हा आणि तालुकानिहाय अंमलबजावणी समित्या तयार करणे -
- संबंधित विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी हे ३० जुलै, २०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंमलबजावणी समित्या तयार करतील.
- ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून शक्य तितक्या लवकर समित्यांच्या बैठका सुरू करतील.
- प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी या समित्या तालुका स्तरावर आठवडयातून एक जिल्हा स्तर आणि विभागीय स्तरावर किमान १५ दिवसातून एक आढावा बैठका घेतील.
- अंमलबजावणी मध्ये समन्वय साधण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी हे महसूल मधून एक आणि कृषी क्षेत्रातून एक समन्वयक नेमतील. शक्यतो हे समन्वयक जिल्हास्तरीय समितीच्या सदस्यांमधून असावेत.
ब. तालुकास्तरीय समिती कामांचे वितरण करेल आणि शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची ई पीक पाहणी अँपमध्ये नोंदणी करण्यासाठी कृषी सहाय्यक आणि तलाठी यांच्यामध्ये भूमिका आणि जबाबदाऱ्या निश्चित करेल आणि त्यांच्यामध्ये गावांचे वाटप करेल.
क. पीक माहिती अपलोड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अँप समजण्यास आणि वापरण्यास मदत करणे. शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या ईपीपी अँपद्वारे प्राप्त झालेली पीक पाहणी माहिती तलाठी आणि कृषी सहाय्यकाद्वारे नमुना आधारावर (कमीत कमी १०% खातेदार) तपासावी लागेल आणि जर काही बदल करावयाचा असेल तर तलाठ्याने ईपीक या मिडलवेअरमध्ये प्राप्त माहितीची गरजेप्रमाणे दुरुस्ती करावी व माहिती डेटाबेस मध्ये साठविण्याचे कामकाज महसूल विभागातील तलाठी करतील.
ड. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेला पिकाचा डेटा उपलब्ध करून देणे.
इ. तलाठी मिडल वेअर - शेतकऱ्यांनी अपलोड केलेल्या पिकांच्या नोंदीच्या दिनांकापासून ७ दिवसाच्या आत तलाठी यांनी मिडल वेअरचा वापर करून गाव नमुना नंबर १२ अद्यावत करणे अनिवार्य राहील.
ई. ज्या त्या हंगामातील पीक पाहणी त्या त्या हंगामात शेतकऱ्यांकडून ई पीक पाहणी मोबाईल अँप द्वारे नोंदविली जाईल यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.
उ. महसूल अधिकाऱ्यांनी ई-पीक पाहणी बाबत आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी पिका सबांधित / कृषीशी निगडित योजनांच्या बाबत प्रचार व प्रसिद्धी संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या सहयोगाने करावी.
२. कृषी विभाग :
अ. कृषी आयुक्त यांनी राज्यस्तरीय ईपीपी अंमलबजावणी कक्षामध्ये कृषी अधिकारी (वर्ग-१) स्तरावरील कृषी अधिकाऱ्याची नियमित नेमणूकीकरीता नामांकन करावे.
आ. जनजागृती, प्रचार प्रसिद्धी, खातेदारांची नोंदणी, अधिकारी कर्मचारी व शेतकरी यांचे क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेणे आणि प्रकल्पाचे कामाचे पर्यवेक्षण करणे.
इ. शेतकरी खातेदाराची मोबाईल अॅप मध्ये नोंदणी करून घेणे व पिक पे याची माहिती अपलोड करण्यास शेतकर्यांना प्रोत्साहित करणे.
ई. कृषि विभागाच्या कामाचे पर्यवेक्षण जबाबदारी तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी व अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यावर राहील. तसेच तालुकास्तरीय समितीमार्फत याचा आढावा घेतला जाईल.
उ. कृषी आयुक्त कार्यालयातील राज्यस्तरीय प्रकल्प कृषी समन्वयक यांनी सह जिल्हा प्रकल्प कृषी समन्वयक यांचेकडील कामाचा आढावा घेवून वेळोवेळी कृषी आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त व राज्यस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीला अवगत करेल.
ऊ.क्षेत्रीय स्तरावरील प्रकल्प अंमलबजावणीतील अडीअडचणी सोडविण्याचे काम करणे व राज्यस्तरीय प्रकल्प मदतकक्ष (call center) मधील कृषी कर्मचारी यांना मार्गदर्शन करणे.
ऋ. महसूल विभागाकडून प्राप्त झालेला ईपीपी डेटा कृषी विभागाच्या आणि इतर विभागाच्या शेतकरी कल्याणकारी विविध योजनांसाठी वापर करणे.
३. टाटा ट्रस्ट
अ. राज्यस्तरावर पूर्णवेळ २ विषयतज्ञ (( १ प्रकल्प सल्लागार, १ राज्यसमन्वयक) नियुक्त करणे.
आ. प्रत्येक जिल्ह्यात एक या प्रमाणे ३५ जिल्हा प्रकल्प समन्वयक नियुक्त करणे.
इ. एक मास्टर ट्रेनर, एक IEC तज्ञ यांच्या नियुक्त्या करणे.
ई. डोमेन तज्ञ, डेटा विश्लेषण तज्ञ यांच्या नियुक्त्या बाबत टाटा ट्रस्टस आणि महाराष्ट्र शासन परस्पर सहमतीनेनिर्णय घेतला जाईल.
उ. डेटा विश्लेषण करण्यासाठी साहाय्य करणे.
ऊ. संपूर्ण राज्यात मास्टर ट्रेनरच्या मदतीने आणि जिल्हा समन्वयक उपजिल्हाधिकारी व सह जिल्हा समन्वयककृषी अधिकारी यांचे समन्वयाने महसूल व कृषी अधिकारी / कर्मचारी व शेतकरी खातेदार यांचेसाठी कार्यशाळा (online / offline) आयोजीत करण्यास मदत करणे.
ऋ. प्रकल्पाचे प्रचार प्रसिद्धीसाठी प्रचार साहित्य तयार करणे व प्रचार - प्रसिद्धी तज्ञाच्या मदतीने प्रकल्पाची व्यापक प्रसिद्धी करण्यास मदत करणे.ऌ. प्रकल्प अंमलबजावणीतील अडीअडचणी सोडविण्यासाठी राजस्तरीय प्रकल्प अंमलबजावणी समितीलासहायक मार्गदर्शन करणे व आवशक असल्यास शिफारशी समितीला सादर करणे.
४. महा आयटी
अ. ई पीक पाहणी मोबाईल अँपची देखभाल आणि अद्ययावत करण्यासाठी आणि अंमलबजावणीमध्ये कोणतीही तांत्रिक समस्या हाताळण्यासाठी प्रकल्पाच्या आवश्यकतेनुसार महा आयटी तांत्रिक मनुष्यबळ पुरवील.
आ. तांत्रिक मनुष्यबळ राज्यस्तरीय ईपीपी अंमलबजावणी कक्षाला मदत करेल आणि त्यांच्या निर्देशानुसार काम करेल.
इ. अंमलबजावणी समितीच्या निर्देशानुसार महाआयटी वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार एमआयएस विकसित करेल आणि जमाबंदी आयुक्त यांच्याद्वारे प्रदान केलेल्या सीएसपीद्वारे ईपीपी अँपचे सुरळीत कामकाज सुनिश्चित करेल. ईपीपी अँपच्या चांगल्या कामकाजासाठी संसाधन आवश्यकता तसेच क्लाउड सेवांमध्ये आवश्यक असलेल्या बदलांवर अंमलबजावणी समितीला सल्ला देईल.
ई. राज्यात ई पीक पाहणी अँपच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी महा आयटी, एनआयसी आणि टाटा ट्रस्टच्या तांत्रिक संघाशी समन्वय साधेल.
उ. टाटा ट्रस्टकडून (स्त्रोत कोड आणि सर्व संबंधित तांत्रिक कागदपत्रांसह) विकसित केलेले ई-पीक पाहणी अँप महा आयटी ताब्यात घेईल आणि राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समितीच्या निर्देशांनुसार त्यात सुधारणा आणि देखभाल सुरू करेल.
ऊ. अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी राज्यस्तरीय अंमलबजावणी समितीमध्ये महाआयटीचा प्रतिनिधी असेल.
ऋ. ई-पीक पाहणी डेटाच्या मूल्य वृद्धीसाठी उदा. पीक कर्ज/ पीक विमा/ पिकाचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान भरपाई इत्यादी डोमेन तज्ञाच्या समन्वयाने लिंकेजेस देण्याची सुविधा विकसित करावी.
ऌ. क्षेत्रीय स्तरावरील प्रकल्प अंमलबजावणीतील अडीअडचणी सोडविण्याचे काम करणे व राज्यस्तरीय प्रकल्प मदतकक्ष (Help Desk) मधील अधिकारी / कर्मचारी यांना मार्गदर्शन करणे.
५. राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्र (NIC) :-
अ. एनआयसीई पीक या मिडलवेअरचे देखभाल आणि देखरेख करेल आणि तलाठी यांच्या वापरायच्या ई पीक आज्ञावली (मिडल वेअर) आणि ई-फेरफरमधील लिंकेज चे काम पाहिल.
आ. अंमलबजावणी समितीच्या आवश्यकतेनुसार संबंधित MIS विकसित करेल आणि अंमलबजावणी साठी आवश्यकतेनुसार डेटा शेअरिंग सक्षम करेल.
इ. ई.पी.पा अँपमधील बदलांमुळे आवश्यक असलेल्या ई पीक या मिडलवेअरमधील कोणत्याही बदलांसाठी महाआयटीच्या तांत्रिक संघाशी समन्वय साधेल.
ई. पीक पाहणीच्या प्राप्त माहितीचे संस्करण व प्रक्रिया एनआयसी, पुणे यांचेकडेच राहील.
शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया व मार्गदर्शक सूचना
भाग १ : नोंदणी प्रक्रिया
- नोंदणी प्रक्रियेसाठी स्मार्ट मोबाईल (Android) द्वारे गुगल प्ले स्टोर /वेब लिंक वरून अँप डाऊनलोड करूनस्थापित (install) करावा.
- खातेदाराने ई पीक पाहणी अँप मध्ये मोबाईल क्रमांकाची नोंद करावी.
- ७/१२ मधील नावाप्रमाणे खातेदाराने त्यांच्या नावाची अचूक पणे नोंदणी करावी.
- खातेदार त्यांचे नाव किंवा खाते क्रमांक शोधून नोंदणी करू शकतील.
- ज्या खातेदाराचे एकाच महसुली गावात एका पेक्षा अधिक खाते क्रमांक आहेत, त्यांनी त्यांचे नाव नमूद केल्यास,त्या गावातील त्यांचे सर्व खाते क्रमांक व त्याखालील सर्व भूमापन / गट क्रमांक मोबाईल स्क्रीन वर नोंदणीसाठी उपलब्ध दिसतील.
- वरील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएस (SMS) द्वारे चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) प्राप्त होईल.
- सदरहू प्राप्त झालेला चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) चौकटीत अचूकपणे नोंदविल्यास खातेदाराची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
- यशस्वी नोंदणी प्रक्रियेनंतर नोंदणीकृत मोबाईलवर खातेदाराचे नाव निवडून चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) चौकटीत टाकून लोगिन केल्यास पिक पाहणीची माहिती भरता येईल.
भाग २ : सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना
- शेतकऱ्यांच्या नोंदणीकरिता त्यांचा खाते क्रमांक / भूमापन / गट क्रमांकाच्या माहितीसाठी संगणकीकृत ७/१२ किंवा ८ अ ची अद्ययावत प्रत सोबत असल्यास योग्य राहील.
- सामायिक मालकीच्या जमिनीसाठी, ज्याचे नाव गाव न.नं. ७/१२ मध्ये सामायिक खातेदार म्हणून नोंदले आहे, ते सर्व सामायिक खातेदार त्यांच्या वहीवाटीत असलेल्या क्षेत्रातील पिकांची स्वतंत्रपणे नोंदणी करू शकतील.
- अल्पवयीन खातेदाराच्या बाबतीत त्याचे पालक (अज्ञान पालक कर्ता) नोंदणी करू शकतील.
- खातेदाराने पीक पाहणी ची माहिती शेतामध्ये उभे राहून करायची असून पीक पाहणी भरून झाल्यावर त्या पिकाचा अक्षांश रेखांशासह फोटो (GPS enabled ) व सर्व माहिती अपलोड करायची आहे. जर मोबाईल इंटरनेट सुविधेत अडचण येत असल्यास गावातील ज्या परिसरात इंटरनेट कनेक्शन मिळेल त्या ठिकाणी जावून पीक पाहणीची माहिती अपलोड करता येईल.
- नोंदणीकृत मोबाईलवर आलेला चार अंकी संकेतांक (पासवर्ड) कायमस्वरूपी वैध राहून वापरता येईल.
- एखाद्या शेतकऱ्याकडे स्वतःचा स्मार्टफोन नसेल, तर सहजरीत्या उपलब्ध होणारा दुसरा स्मार्टफोननोंदणीसाठी वापरू शकतात.
- एका मोबाईल नंबरवरून एकूण २० खातेदारांची नोंदणी करता येईल.
भाग-३ : ई-पीक पाहणी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रचार, प्रसिद्धी, प्रशिक्षण, प्रबोधन वजागरूकता मोहीम आणि संबंधित उपक्रम. प्रचार:
- ईपीपीसाठी विशेष व्हॉट्स अँप गटांची निर्मिती
- जिल्हास्तरीय - जिल्हाधिकारी / उप आयुक्त (महसूल))/ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी / निवासी उपजिल्हाधिकारी / नियुक्त जिल्हा समन्वयक / DSAO तालुक्यांच्या प्रत्येक EPP व्हॉट्सअँप ग्रुपमध्ये यांनी सामील व्हावे.
- तालुका स्तर - उप विभागीय अधिकारी / उप विभागीय कृषी अधिकारी / तहसीलदार / तालुका कृषी अधिकारी / नायब तहसीलदार (महसूल)/ नायब तहसीलदार (ई-फेरफार) / मंडळ अधिकारी / मंडळ अधिकारी (कृषी) / कृषी सहाय्यक/तलाठी यांनी तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांच्या व्हॉट्सअँप ग्रुपमध्ये यांनी सामील व्हावे.
- मंडळ पातळी - महसूल मंडळ अधिकारी/ मंडळ कृषी अधिकारी/ तलाठी/ कृषी सहाय्यक यांनी या ग्रुपमध्ये सामील असावे.
- गाव पातळी - तलाठी/ कृषी सहाय्यक / पोलीस पाटील / रोजगारसेवक / रेशन दुकानदार / शेतीमित्र / कोतवाल / प्रगतिशील शेतकरी/ आपले सरकर सेवा केंद्र चालक / ई-सेवा केंद्र चालक / संग्राम केंद्र चालक यांनी या ग्रुप मध्ये सामील व्हावे. तसेच तरुण मंडळाचे पदाधिकारी, उस्फुर्त स्वयंसेवक ई. यांचा समावेश या whatsapp group मध्ये असावा
- स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट माध्यमांचा वापर.
- पारंपारिक पद्धतींचा वापर जसे की दवंडी व ग्राम मंदिरे / ग्रामपंचायत कार्यालय यांच्यावर लावलेले लाऊड स्पीकर वरून घोषणा इ.
- ई पीक पाहणी नोंदणी प्रक्रिये बाबतचे ध्वनीचीत्रफिती (व्हिडिओ) यांचा वापर करावा.
- स्वातंत्र्य दिनासह सुरू होणाऱ्या सर्व ग्रामसभांमध्ये ग्रामसेवकांच्या साहाय्याने ई पीक पाहणी प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विषयावर ग्रामस्थांचे प्रबोधन करावे. स्वातंत्र्यदिनाच्या पालकमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये या प्रकल्पाचा समावेश करावा.
- सर्व लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी व संस्था संघटनांचे पदाधिकारी यांना या प्रकल्प अंमलबजावणी मध्ये सामील करून घ्यावे.
प्रसिद्धी-
- व्यापक प्रसिद्धीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पत्रकार परिषदेचे वेळोवेळी आयोजन करावे.
- स्थानिक वर्तमानपत्रे, स्थानिक वृत्तवाहिनी यांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी करणे.
- ई पीक पाहणी प्रकल्पावर jingles तयार करून त्याद्वारे प्रबोधन करणे.
- फ्लेक्स बोर्ड, पत्रके इत्यादीच्या माध्यमातून जनजागृती करणे.
- फेसबुक, ट्विटर, टेलेग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या सारख्या सोशल मीडियाचा प्रचार, प्रसिद्धी साठी कल्पकतेने वापर करावा.
प्रशिक्षण
- विभागीय मुख्यालयात प्रत्येक विभागात प्रशिक्षक आणि जिल्हा समन्वयकांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा आयोजित करावी.
- विभागीय स्तर / जिल्हा स्तर / तालुका स्तर / गाव पातळी
प्रशिक्षण कार्यशाळा सह अभिमुखता वर्ग वेळोवेळी घेणेत यावेत.
- तालुकास्तरीय प्रशिक्षण - महसूल आणि कृषी अधिकारी, तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि सर्व कृषी व महसूल कर्मचारी यांना प्रशिक्षण द्यावे.
- ग्रामस्तरीय प्रशिक्षण - सहभागी पोलीस पाटील / रेशन दुकानदार / रोजगारसेवक / शेतमित्र / आपले सरकार सेवा केंद्रचालक / ई-सेवा केंद्र चालक / कोतवाल / प्रगतिशील शेतकरी इ. यांना मोबाईल अॅप वापराचे प्रशिक्षण द्यावे.
- प्रचार आणि प्रसिद्धी साठी लागणारे साहित्य जसे जिंगल्स, बॅनर्स व पोस्टर्स वरील डिझाईन्स, डॉक्युमेंटरी व्हिडिओज प्रशिक्षण साहित्य (सॉफ्ट कॉपी) हे जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडून पुरविले जाईल.
या सर्वांचा कल्पकतेने वापर करून ई पीक पाहणी या अत्यंत महत्वकांक्षी प्रकल्पाचा प्रचार, प्रसार व प्रबोधन व्यापकतेने करावे.
या प्रकल्पाच्या अंमल बजावणीसाठीचा प्रगती अहवाल २/४ आठवड्यातून एकदा राज्यस्तरावरून नियमितपणे घेणेत येईल. महराजस्व अभियान मध्ये देखील हा प्रकल्प एक महत्वाचा घटक असेल आणि सर्व महसूल व कृषी अधिकारी यांचेसाठी का प्रकल्प KRA (Key Result Area) चा भाग असेल. आपल्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सक्षम करणारा हा प्रकल्प सर्वाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यासाठी दोन्ही विभागाचे अधिकारी कर्मचारी यांनी कसोशीने प्रयत्न करावा.
या प्रकल्पाच्या प्रचार, प्रसार, प्रबोधन व प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या वेळी कोरोना महामारी बाबतचे सर्व निर्बंधांचे पालन करण्यात यावे.
ई पीक पाहणी शासन निर्णय 1 | Download | ई पीक पाहणी शासन निर्णय 2 | Download |
---|---|
ई पीक पाहणी शासन निर्णय 3 | Download |
ई पीक पाहणी शासन निर्णय 4 | Download |
E Pik Pahani Customer Care Number | 02025712712 |
E Pik Pahani App | Visit |
E Pik Pahani Website | Visit |
E Pik Pahani Registration Process PDF | Visit |