ई पीक पाहणी कार्यक्रमाचे फायदे - E Pik Pahani Benefits

महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेल्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमामुळे शेतकऱ्यांना अनेक लाभ मिळतात. हा कार्यक्रम शेतीविषयक माहिती डिजिटल स्वरूपात संकलित करून शेती व्यवस्थापन अधिक सुलभ आणि पारदर्शक बनवतो.

शेतकऱ्यांसाठी थेट फायदे:

1. पीकविमा आणि सरकारी मदतीचा लाभ:
• शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानावर पीकविमा आणि अनुदान मिळू शकते.
• नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी जलद मदत मिळते.
2. शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवणे सोपे होते:
• शेतकऱ्यांना पीक आधारित अनुदान, अनुदानित बियाणे, खते आणि तांत्रिक मदत मिळण्यास सुलभता येते.
• आवश्यक शेतसामग्री आणि कृषी सहाय्य थेट मिळते.
3. स्वतः ऑनलाइन नोंदणी करण्याची सुविधा:
• तलाठ्याकडे वारंवार न जाता, शेतकरी स्वतःच मोबाईल अ‍ॅप किंवा वेबसाइटवरून पीक पाहणी नोंद करू शकतात.
• प्रक्रिया पारदर्शक व वेगवान होते.
4. बांधावरची झाडे आणि पिकांची नोंदणी सहज करता येते:
• शेतकऱ्यांना बांधावर असलेल्या झाडांची नोंदणी करून त्यावर मिळणाऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ घेता येतो.

• सुधारित मोबाईल अँपमध्ये शेतकरी ज्यावेळी पीक पाहणी करतांना राज्यातील प्रत्येक गटाच्या (Centroid) मध्यबिंदूचे अक्षांस व रेखांश समाविष्ट करण्यात आले असून प्रत्येक पिकाचा फोटो शेतकरी घेतील त्यावेळी फोटो घेण्याच्या ठिकाणापासून ते त्या गटाच्या मध्यबिंदू पर्यतचे ते अंतर यामध्ये दिसणार आहे. व निवडलेल्या गटापासून शेतकरी पीक पाहणीसाठी दूर असल्यास त्यांना त्या बाबतचा (Messege ) संदेश त्यांच्या मोबाईल अँप मध्ये दर्शविण्यात येणार आहे. या प्रकारच्या नवीन सुविधेत पिकाचा अचूक फोटो हा घेतला जाणार आहे किंवा नाही हे यावरून निर्धारित करता येणार आहे
• मागील हंगामाची पीक पाहणी शक्य: ई पीक पाहणी ॲप मधील तलाठी स्तरावरील पिक पाहणी नोंदविताना मागील हंगामाची पीक पाहणी कायम ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
• एकाच वेळेत अनेक नोंदी शक्य: एका पेक्षा जास्त गट क्रमांक निवडून एकाच वेळेत नोंदविण्याची आणि एकाच प्रकारची कायम पड नोंदविताना सुविधा देण्यात आली आहे.
• नुकसानीचा अंदाज मिळवणे शक्य: ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये केलेल्या पीक नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेत जमिनीची प्रतवारी, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज मिळवणे शक्य होईल.
• कर्ज मिळवणे सुलभ: E Peek Pahani नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांना पीक कर्ज Crop Loan मिळणे देखील सुलभ होणार आहे.
• पीक विमा आणि पीक विम्याचे दावे निकाली काढणे, पीक कर्ज वाटप, अचूक नुकसान भरपाई आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास योग्य मदत यासाठी ई-पीक तपासणी नोंदी आवश्यक असतील.
• पारदर्शकता: नोंदणी प्रक्रिया ऑनलाइन असल्याने ती अधिक पारदर्शक बनते.
• वेळेची बचत: पारंपारिक पद्धतीने पिकाची नोंद करण्यासाठी पुष्कळ कालावधी लागतो परंतु ई-पीक पाहणीमुळे वेळेची बचत होते.
• ई-पीक पाहणी प्रकल्पामुळे गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय प्रत्येक पिकाचे क्षेत्र समजण्यास मदत होईल. त्यामुळे राज्यातील आर्थिक पाहणी आणि कृषी नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
• राज्यभरामध्ये एकाच प्रकारच्या पीकासाठी एकच सांकेतांक क्रमांक निश्चित करण्यात येत असल्याने गाव/तालुका/जिल्हा/विभाग निहाय कोणत्या पिकाखाली किती क्षेत्र आहे. याची निश्चित आकडेवारी सहज उपलब्ध होणार आहे.
• ई पीक पाहणीद्वारे माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पीक पाहणीची जलद, वस्तूनिष्ठ आणि पारदर्शक पध्दतीने माहिती संकलित करण्यात येणार आहे.
• शेतकऱ्यांचे पीकविमा Crop Insurance आणि पीक पाहणीचे दावे निकाली काढण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
• ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये शेतकऱ्यांनी केलेली पिकांची नोंदणी स्वयंप्रमाणित मानण्यात येते. तसेच केवळ 10 टक्के तपासणी तलाठ्यांमार्फत करण्यात येते.
• खातेनिहाय व पीकनिहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध होवू शकते. त्यामुळे कोणत्या शेतकऱ्यांकडून किती रोजगार हमी योजना उपकर व किती शिक्षण कर देय ठरत आहे, हे निश्चित करता येते
• खातेदार निहाय पीक पाहणी मुळे खातेदार निहाय पीक कर्ज अथवा पीक विमा योजना भरणे किंवा पीक नुकसान भरपाई अदा करणे शक्य होणार आहे.
• ॲपच्या माध्यमातून अधिप्रमाणित रिअल टाइम डेटा उपलब्ध होणार आहे. मोबाईल ॲप्लिकेशनद्वारे स्वत:च्या शेतातील उभ्या पिकांची माहिती, अक्षांश-रेखांश दर्शविणाऱ्या पिकांच्या छायाचित्रासह उपलब्ध होऊ शकेल
• कृषी गणना अंत्यत सुलभ पध्दतीने व अचूकरित्या पुर्ण करता येईल

शासन आणि प्रशासनासाठी फायदे:

1. कृषी व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होते:
• राज्यातील पिकांची अचूक माहिती मिळाल्याने सरकार शेती धोरणे अधिक चांगल्या पद्धतीने आखू शकते.
• पाण्याचे व्यवस्थापन, सिंचन प्रकल्प, शेतीसंबंधित सुधारणा करण्यासाठी सरकारला योग्य माहिती मिळते.
2. पीक नुकसानीसंबंधी जलद निर्णय:
• दुष्काळ, गारपीट, महापुरासारख्या आपत्ती झाल्यास सरकारकडे ताबडतोब पिकांच्या नुकसानीचे आकडे उपलब्ध होतात. यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळते.
3. डिजिटल नोंदणीमुळे पारदर्शकता वाढते:
• भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या नोंदी कमी होतात.
• प्रत्येक शेतकऱ्याची शेती माहिती ऑनलाईन जमा केल्यामुळे खोट्या दाव्यांना आळा बसतो.
4. सातबारा उताऱ्यासोबत पीक माहिती जोडण्यास मदत:
• डिजिटल स्वरूपात पीक पाहणी केल्यामुळे 7/12 उताऱ्यावर अचूक पीक नोंदणी होते.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी फायदे:

1. कृषी उत्पादनाचा अचूक अंदाज मिळतो:
• कोणत्या भागात कोणते पीक किती प्रमाणात घेतले जाते याची माहिती मिळाल्यामुळे शासनाला बाजार व्यवस्थापन, निर्यात आणि शेती धोरण सुधारण्यास मदत होते.
2. कृत्रिम तुटवडा टाळता येतो:
• कोणत्या पिकांची कमतरता आहे आणि कोणते पीक जास्त उत्पादनात आहे हे ओळखून शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन देता येते.
3. कर्ज आणि अनुदान व्यवस्थापन सुलभ होते:
• बँक आणि सरकारी योजनांसाठी आवश्यक पीक माहिती थेट उपलब्ध असल्याने शेतकऱ्यांना त्वरित कर्ज व अनुदान मिळू शकते.

निष्कर्ष:

• शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ सोपा व पारदर्शक पद्धतीने मिळतो.
• शासनाला कृषीविषयक धोरणे योग्य प्रकारे राबविता येतात.
• नैसर्गिक आपत्तीनंतर शेतकऱ्यांना त्वरित मदत मिळू शकते.

ही प्रणाली डिजिटल शेती व्यवस्थापनाकडे एक मोठे पाऊल आहे, जे भविष्यात महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.